DERC मुद्दे पर तनातनी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, केंद्र-दिल्ली सरकार के बीच मतभेद दुर्भाग्यपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चीज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार बरकरार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हाईकोर्ट के कामकाज में इस विषय पर उच्चतम अदालत हस्तक्षेप करे। जस्टिस संजय कौल और ए एस ओका की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए बेहतर होगा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करे। आप सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिल में मौजूदा 65 साल की उम्र को बढ़ाकर 70 साल करने का प्रावधान है। लेकिन एलजी दफ्तर ने बिल को रोक रखा है। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने सिंघवी से पूछा कि अनुच्छेद 32 (जनहित याचिका) के तहत याचिका क्यों? आप उच्च न्यायालय में जाकर वहां बहस क्यों नहीं कर सकते? आप दोनों (दिल्ली सरकार और केंद्र) के बीच यह लड़ाई हर छोटी-छोटी बात के लिए जारी है। तो, क्या सब कुछ इस अदालत में आएगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि याचिका में जनहित का तत्व है। हमने मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश के कानून का अनुकरण किया है। वहां आंध्र प्रदेश को 14 दिन में अनुमति दे दी गई थी, लेकिन यहां यह सात माह से लंबित है। राजनीतिक कारणों से यह मौलिक रूप से विलंबित है।न्यायाधीशों ने कहा कि आप क्षमा करें, हम एक गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते। आप उच्च न्यायालय जाएं।