दिल्ली विधानसभा ने ‘फांसी घर विवाद’ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को तलब किया है।आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं को 13 नवंबर को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होना होगा। यह समिति पिछली सरकार के ‘फांसी घर’ संबंधी दावों की जांच कर रही है।आप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अगस्त में मानसून सत्र के दौरान सदन को बताया था कि जिस तथाकथित ब्रिटिशकालीन 'फांसी घर' का उद्घाटन केजरीवाल ने 2022 में नवीनीकरण के बाद बड़े धूमधाम से विधानसभा परिसर में किया था, वह मूल रूप से एक "टिफिन रूम" था।
विधानसभा परिसर के 1912 के एक नक्शे को दिखाते हुए गुप्ता ने कहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उस स्थान का उपयोग फांसी देने के लिए किया जाता था। उन्होंने इस मामले को जांच और रिपोर्ट के लिए नौ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था।
विधानसभा सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी एक नोटिस में कहा गया, “...विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 13 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी... ताकि नौ अगस्त, 2022 को दिल्ली विधानसभा परिसर में उद्घाटित ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से संबंधित मामले पर विचार किया जा सके।”
नोटिस की प्रतियां केजरीवाल, सिसोदिया, गोयल और विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला को भी भेजी गई हैं।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से इस मामले में सदन को "गुमराह" करने के लिए माफी की मांग की है, जबकि आप ने सवाल उठाया है कि क्या विधायक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर विचार करने के योग्य हैं।सितंबर में, विशेषाधिकार समिति ने केजरीवाल, सिसोदिया और गोयल को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।
उस समय विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, ‘फांसी घर’ के उद्घाटन के दौरान केजरीवाल मुख्य अतिथि तथा सिसोदिया एवं बिरला सम्मानित अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि गोयल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति में आप विधायक सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी शामिल हैं।
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