दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। यह जानकारी सोमवार (27 मार्च, 2023) को राष्ट्रीय राजधानी की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दी। दोपहर को पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना रोकने के लिए बड़ी साजिश हो रही है, जबकि सीएम और ऊर्जा मंत्री को मामले से जुड़ी फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं।
मीडिया के सामने उन्होंने कहा- सीएम ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
वह आगे बोलीं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समिति में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी। साथ ही इस बारे में निर्देश दो से तीन दिन में जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे दावा किया, ‘‘ केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक साजिश रची जा रही है। उससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रहीं... यह दर्शाता है कि कोई गड़बड़ है।’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ डिस्कॉम बोर्ड से पहले सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को हटा दिया गया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली वितरण कंपनियों के साथ उपराज्यपाल की मिलीभगत है।’’ हालांकि, उपराज्यपाल ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।
दिल्ली की कबीना मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)
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