बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: जमीन सर्वे नियमों में ऐतिहासिक बदलाव, सरकारी कर्मियों को कैशलेस इलाज और छोटे अस्पतालों के लिए नई नियमावली

विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

बिहार कैबिनेट ने राज्य के वर्तमान एवं पूर्व विधायकों (विधान मंडल सदस्यों), अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत दी है। बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना (Bihar Government Health Scheme) के तहत अब अस्पताल में भर्ती होने पर के लिए 100% कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब गंभीर बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर मरीजों या उनके परिजनों को तत्काल नकदी भुगतान करने की मानसिक और आर्थिक परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा।

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छोटे अस्पतालों के लिए पहली बार बनी नियमावली, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगे शिक्षक

सरकार ने “बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियमावली 2026” को मंजूरी दी है। अब तक केवल 40 से अधिक बेड वाले बड़े अस्पतालों के लिए ही सरकारी नियम लागू थे। लेकिन अब 1 से 40 बेड वाले छोटे अस्पतालों, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और पैथोलॉजी जांच केंद्रों को भी इस नियम के तहत आना होगा। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकार गठित होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटरों पर भारी दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए 'बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2026' को पास किया गया है। इससे सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर्स की कमी दूर होगी और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत होगी।

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बुनियादी ढांचे का विकास: हाईवे, नहरों और PMCH के लिए करोड़ों का बजट

बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट ने खजाना खोल दिया है। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पांच नए स्टेट हाईवे (State Highways) परियोजनाओं के लिए 3744 करोड़ रुपये की भारी राशि स्वीकृत की गई है। पश्चिमी कोसी सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापना के तहत 36 किलोमीटर के दायरे को चमकाने के लिए 606 करोड़ रुपये और झंझारपुर शाखा नहर के लिए 218 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में एक स्वतंत्र 'स्पाइन सब-स्पेशलिटी यूनिट' स्थापित की जाएगी, जिसके संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने 39 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही युवाओं से जुड़े निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के रख-रखाव के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कनीय सचिवालय सहायक के 25 प्रतिशत पदों को अब 'कार्यालय परिचारी' के लिए रिजर्व करने का फैसला भी लिया गया है।