बिहार सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का DA, कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें वित्त, शिक्षा, परिवहन, गृह, उद्योग, आईटी और वाणिज्य कर विभाग से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है।

सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत सैलरी और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने DA और DR को 58% से बढ़ाकर 60% करने की मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2026 से यह बढ़ोत्तरी लागू मानी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने 6 मई 2026 को प्रेस नोट जारी किया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

बिहार में 5 नए ग्रामीण SP पदों को मंजूरी

वाणिज्य कर विभाग के तहत VATMIS एप्लीकेशन के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को 1.31 करोड़ रुपये से ज्यादा के AMC नवीनीकरण की मंजूरी दी गई है। गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और सिवान जैसे बिहार के संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के 5 नए पद सृजन करने का फैसला लिया है।

राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग में निवेश को बढ़ावा देने, शिक्षा विभाग में नए कॉलेजों को बनाने, परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति और आईटी विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम विकसित करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन अहम फैसलों से बिहार के प्रशासनिक ढांचे, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी।

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