गरीबी और चरम गरीबी में क्या फर्क, विकसित होने से अभी कितने दूर, क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट?

ये आंकड़े भारत की आर्थिक प्रगति की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर 3 डॉलर प्रतिदिन वाली चरम गरीबी घटकर 2.6% रह गई है, तो फिर 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा के नीचे 34 करोड़ से ज्यादा लोग क्यों हैं? भारत को विकसित देश बनने के लिए अभी कितनी लंबी दूरी तय करनी है? क्या गरीबी घटने का मतलब यह है कि भारत की बड़ी आबादी अब आर्थिक रूप से संपन्न हो गई है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इन सवालों के कई अहम जवाब देती है।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरीबी और चरम गरीबी एक ही चीज नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक अलग-अलग आय वर्गों के लिए अलग गरीबी रेखाओं का इस्तेमाल करता है। भारत के मामले में रिपोर्ट में दो प्रमुख पैमाने दिए गए हैं।

चरम गरीबी (Extreme Poverty): इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की गरीबी रेखा तय की है। यानी जिन लोगों की दैनिक आय व खपत की क्षमता का मूल्य 3 डॉलर से कम है, उन्हें चरम गरीब माना जाता है। इसमें वे परिवार शामिल होते हैं, जिनके पास भोजन, कपड़े, आवास और दूसरी बुनियादी जरूरतों के लिए भी बेहद सीमित संसाधन होते हैं।

निम्न-मध्यम आय गरीबी (Lower Middle-Income Poverty): इसके लिए गरीबी रेखा 4.20 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। इस सीमा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीब ही माना जाता है। इसमें 3 डॉलर से कम खपत वाले चरम गरीबों के साथ ही 4.20 डॉलर तक की खपत करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है कि ये डॉलर के आंकड़े भारतीय रुपये में मार्केट एक्सचेंज रेट से सीधे परिवर्तित नहीं किए जा सकते। क्योकि, वर्ल्ड बैंक ने इन्हें 2021 की खरीद क्षमता समता (Purchasing Power Parity यानी PPP) के आधार पर तय किया है। इसमें अलग-अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के अंतर को ध्यान में रखा जाता है।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारत की 2.6% आबादी यानी करीब 7.52 करोड़ लोग 3 डॉलर प्रतिदिन वाली चरम गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं, 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा के हिसाब से गरीबों की संख्या करीब 34.23 करोड़ थी। इस पैमाने पर गरीबी दर 16.1% थी।

वर्ल्ड बैंक ने उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए 8.30 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा निर्धारित की है। इस पैमाने पर 2023 में भारत की करीब 80% आबादी यानी लगभग 115 करोड़ लोग इस सीमा के नीचे थे। इस लिहाज से देखें, तो देश की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीबों की है। हालांकि, यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह पैमाना भारत जैसे निम्न मध्यमआय वाले देशों के लिए नहीं है। लिहाजा, भारत के मामले में फिलहाल 4.20 डॉलर ही बेंचमार्क है।

भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनना है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की आय श्रेणियों के हिसाब से देखें तो अभी भारत को काफी लंबा रास्ता तय करना है। वर्ल्ड बैंक देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income यानी GNI) के आधार पर चार श्रेणियों में बांटता है। वित्त वर्ष 2027 के लिए निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय और उच्च आय वाले देश अलग-अलग श्रेणियों में रखे गए हैं।

वर्ल्ड बैंक को उम्मीद है कि भारत में गरीबी घटने का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी दर 2026 में अनुमानित 14.2% रह सकती है। 2028 तक इसके और घटकर 12.1% होने का अनुमान है। हालांकि, इसके लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार और लोगों की वास्तविक कमाई में बढ़ोतरी जरूरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 से 2023 के बीच भारत में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या करीब 13.4 करोड़ बढ़ी। यह कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी से लगभग दोगुनी थी।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से साफ है कि भारत ने गरीबी कम करने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन आगे की चुनौती ज्यादा जटिल है। अब केवल चरम गरीबी से लोगों को बाहर निकालना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी कमाई, शिक्षा, रोजगार की गुणवत्ता और जीवन स्तर में भी सुधार करना होगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2022-23 से 2023-24 के बीच दिखने वाले बड़े कल्याणकारी सुधारों में वास्तविक प्रगति के साथ बेहतर आंकड़ा मापन का भी योगदान हो सकता है। साथ ही, अमीर परिवारों की खपत पूरी तरह दर्ज नहीं होने से असमानता के आंकड़े वास्तविक स्थिति को कम दिखा सकते हैं।