HR मेल के बाद बढ़ी टेंशन! क्या नए लेबर कोड से कम होगी In-hand salary? पूरा गणित समझें

क्यों घटने जा रही है इन-हैंड सैलरी

लेबर कोड

दरअसल, यह बड़ा बदलाव लेबर कोड्स और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ा है। नए नियमों के अनुसार, बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ सकता है, जिससे PF (Provident Fund) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए आपकी बचत मजबूत होगी। नए लेबर कोड में ‘वेजेस’ सेक्शन के तहत कंपनियों को अब कर्मचारियों की सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक वेज के रूप में देना जरूरी है। इसी के साथ, नए लेबर कोड लागू होने से ग्रेच्युटी के नियमों के मुताबिक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे एक साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी पा सकेंगे।

Income Tax Act 2025

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियम और Income Tax Act 2025 के कारण सैलरी स्ट्रक्चर और इन-हैंड सैलरी पर असर देखने को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि, इसका सीधा असर आपकी टेक-होम सैलरी (इन-हैंड) बदलने के रूप में देखा जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आपकी टैक्स दर पहले जैसी ही रहेगी। लेकिन सैलरी के अलग-अलग कंपोनेंट्स (जैसे HRA, भत्ते, और परक्स) में बदलाव के कारण आपके हाथ में आने वाली रकम प्रभावित हो सकती है।

नए नियमों के तहत HRA (हाउस रेंट अलाउंस) से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। बड़े शहरों में रहने वालों को ज्यादा छूट मिल सकती है, जिससे टैक्स कम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, कुछ भत्तों और सुविधाओं को नए तरीके से टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा, मील कार्ड (Meal Card) और अन्य भत्तों पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इससे कर्मचारियों को टैक्स बचाने का नया मौका मिलेगा। हालांकि, इन लाभों का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर में इन्हें शामिल करे।