भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बैठक रीशेड्यूल! क्या US सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर?

India-US Trade Deal: सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार से वाशिंगटन में होने वाली अपने मुख्य वार्ताकारों की प्रस्तावित बैठक को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम को अमेरिका में 23 फरवरी से तीन दिवसीय बैठक शुरू करनी थी। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन इस समझौते के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए भारतीय वार्ताकारों की टीम की अमेरिकी यात्रा के संबंध में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय मुख्य वार्ताकार और टीम की प्रस्तावित यात्रा को तब निर्धारित किया जाए जब दोनों पक्षों को नवीनतम घटनाक्रमों और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने का समय मिल जाए। बैठक को आपसी सहमति से सुविधाजनक तिथि पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

यह घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन द्वारा व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए व्यापक आयात शुल्क के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महत्वपूर्ण है। अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सभी देशों पर टैरिफ को एक दिन पहले घोषित 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की।

अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडे को एक बड़ा झटका देते हुए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा विश्वभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध थे और राष्ट्रपति ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का उपयोग करके व्यापक शुल्क लगाते समय अपने अधिकार का उल्लंघन किया था।

अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ लगाया था। बाद में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। भारत और अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई थी, जिसके तहत वाशिंगटन टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। अब तक, दंडात्मक 25 प्रतिशत हटा दिया गया है। शेष 25 प्रतिशत लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रंप ने एक बार फिर इन शुल्कों को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है। अगर यह शुल्क अधिसूचित किया जाता है, तो यह अमेरिका में मौजूदा आयात शुल्क (एमएफएन) के अतिरिक्त होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी उत्पाद पर 5 प्रतिशत एमएफएन शुल्क लगता है, तो उस पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा, जिससे प्रभावी शुल्क 20 प्रतिशत हो जाएगा। पहले यह 5 प्रतिशत के साथ 25 प्रतिशत था। हालांकि, 150 दिनों की अवधि के बाद भारत जैसे देशों पर अमेरिका का टैरिफ क्या होगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने के लिए, ढांचे को कानूनी दस्तावेज में बदलाव करना होगा। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए, भारतीय टीम 23-26 फरवरी, 2026 को वाशिंगटन में अपने समकक्षों से मिलने वाली है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है।

2021-25 के दौरान अमेरिका वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब अमेरिकी डॉलर (86.5 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात और 45.3 अरब अमेरिकी डॉलर आयात) रहा।