Explained: एक्सपोर्ट पावरहाउस बनने की राह पर भारत! कौन-सी रणनीतियां देश को ग्लोबल ट्रेड में बनाएंगी मजबूत?

भारत का निर्यात अब केवल कपड़े, कृषि उत्पाद या मशीनें बेचने तक सीमित नहीं है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सेवाएं, डिजिटल कारोबार और पेशेवर सेवाएं भी विदेशी कमाई का बड़ा स्रोत बन गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा। वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात करीब 476.20 अरब डॉलर रहने का अनुमान था। यह पिछले साल की इसी अवधि से 13.84% अधिक था। इस बदलाव का मतलब है कि भारत सामान बनाने के साथ-साथ अपनी तकनीकी जानकारी और पेशेवर विशेषज्ञता भी दुनिया को बेच रहा है। इससे निर्यात के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारत की आईटी कंपनियां लंबे समय से विदेशी ग्राहकों को सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाएं दे रही हैं। अब डिजिटल सेवाओं, कंप्यूटर तकनीक और व्यावसायिक सहायता का योगदान भी बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से 206.6 अरब डॉलर की कमाई हुई। यह कुल सेवा निर्यात का करीब 49% था। इसी दौरान व्यावसायिक सेवाओं से 124.2 अरब डॉलर की कमाई हुई। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, डिजिटल हेल्थ और इंजीनियरिंग डिजाइन जैसी सेवाएं भारत के लिए नए बाजार खोल सकती हैं। इसके लिए कंपनियों को नए कौशल और तकनीक में निवेश करना होगा।

भारत में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, औद्योगिक क्लस्टरों और कंपनियों के निवेश ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब 4.24 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें मोबाइल फोन का निर्यात 2.59 लाख करोड़ रुपये था। यह बढ़ोतरी केवल मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पुर्जे बनाने वाले छोटे उद्योगों, पैकेजिंग कंपनियों और माल ढुलाई से जुड़े कारोबारों के लिए भी अवसर पैदा करती है। हालांकि, भारत को इस क्षेत्र में और मजबूत बनने के लिए आयातित पुर्जों पर निर्भरता घटानी होगी।

सेमीकंडक्टर यानी चिप आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अहम हिस्सा हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वाहन और कई औद्योगिक मशीनें इनके बिना काम नहीं कर सकतीं। भारत अब चिप की असेंबली, जांच और पैकेजिंग जैसी गतिविधियों में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। सितंबर 2026 तक देश में पांच वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाइयां चालू थीं। इससे तकनीक आधारित निर्यात को बढ़ावा देने की संभावना बनी है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत की मौजूदगी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 63% अधिक था। भारतीय रक्षा प्रोडक्ट 80 से ज्यादा देशों तक पहुंचे। इससे पता चलता है कि देश अब घरेलू जरुरतें पूरी करने के साथ विदेशी ग्राहकों के लिए भी रक्षा उपकरण तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत लंबे समय से सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए जाना जाता है। अब देश जटिल दवाओं, बायोसिमिलर्स और आधुनिक मेडिकल उपकरणों के उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मेडिकल उपकरण निर्यात बढ़कर 4.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 2.5 अरब डॉलर था। भारतीय मेडिकल उपकरण 187 देशों में निर्यात किए गए। MRI और CT स्कैनर, हृदय में लगाए जाने वाले स्टेंट तथा सांस लेने में मदद करने वाले उपकरण जैसे प्रोडक्ट्स इस क्षेत्र की बढ़ती क्षमता दिखाते हैं। लेकिन विदेशी बाजारों में लगातार जगह बनाए रखने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन जरूरी है।

भारतीय निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दूसरे देशों की व्यापार नीतियों में बदलाव है। जब कोई देश विदेशी सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इससे विदेशी खरीदार दूसरे देशों से सामान खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं। कंपनियों को कई बार ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपने मुनाफे में भी कटौती करनी पड़ती है। इसलिए भारत को नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने के साथ मौजूदा व्यापारिक साझेदारों के साथ भी स्थिर और भरोसेमंद संबंध बनाए रखने होंगे।

भारत का निर्यात समुद्री मार्गों पर काफी निर्भर करता है। अगर किसी समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है या जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, तो माल पहुंचाने में अधिक समय और पैसा लग सकता है। बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से निर्यातकों का मुनाफा घटता है। छोटे कारोबारों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त खर्च उठाने के लिए सीमित पूंजी होती है। इसके अलावा, सामान की डिलीवरी में देरी से विदेशी खरीदारों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए बेहतर लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति व्यवस्था जरूरी है।

निर्यात बढ़ने के बावजूद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले जरूरी पुर्जे विदेशों से मंगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में घरेलू मूल्यवर्द्धन लगभग 18-20% बताया गया है। इसका मतलब है कि उत्पाद की कुल कीमत में भारत के भीतर तैयार किए गए हिस्सों और यहां जोड़ी गई वैल्यू का योगदान अभी सीमित है। अगर भारत में ही ज्यादा पुर्जे, मशीनें और जरूरी कच्चा माल तैयार होने लगे, तो देश को निर्यात से अधिक फायदा मिल सकता है। इससे स्थानीय उद्योगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी।

भारत के छोटे और मझोले उद्योग यानी MSME निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कई छोटे कारोबारों को विदेशी ऑर्डर पूरा करने से पहले कच्चा माल खरीदना, उत्पादन करना, जांच कराना और सामान भेजना पड़ता है। इसके लिए उन्हें पहले से पैसे की जरुरत होती है। विदेशी ग्राहक से भुगतान मिलने में देरी हो जाए, तो कारोबार चलाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सस्ता कर्ज, आसान बीमा और समय पर भुगतान की व्यवस्था छोटे निर्यातकों के लिए बेहद जरूरी है। अगर उन्हें वित्तीय मदद मिले, तो वे बड़े ऑर्डर स्वीकार कर सकते हैं और नए विदेशी बाजारों में भी पहुंच बना सकते हैं।

भारत के कपड़ा, कालीन और हस्तशिल्प जैसे उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन निर्यात बढ़ने का फायदा हर क्षेत्र को एक समान नहीं मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कपास-वस्त्र निर्यात घटकर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि इससे पिछले साल यह 1.04 लाख करोड़ रुपये था। कालीन निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई। इन उद्योगों को नए डिजाइन, आधुनिक तकनीक और बदलती ग्राहक पसंद के अनुरूप उत्पाद तैयार करने होंगे। साथ ही, दवाइयों और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच, प्रमाणन और दस्तावेजों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छोटी-सी चूक भी विदेशी बाजार में कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है।

दुनिया के कई बाजार अब इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि सामान बनाने में कितना प्रदूषण हुआ है। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) इस बदलाव का एक उदाहरण है। इसके दायरे में इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे उत्पाद आते हैं। भारत को ऐसे उद्योगों में सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कम कार्बन वाली तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इससे उत्पादन के दौरान होने वाला प्रदूषण कम किया जा सकेगा और भारतीय कंपनियों को उन बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, जहां पर्यावरण संबंधी नियम सख्त हैं।

निर्यातक तभी लंबे समय की योजना बना सकते हैं, जब उन्हें व्यापार नियमों में बार-बार होने वाले बदलावों का डर न हो। अचानक शुल्क बढ़ने, निर्यात पर प्रतिबंध लगने या नए गुणवत्ता नियम लागू होने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को व्यापार नीतियों में स्थिरता लानी चाहिए और बड़े बदलावों के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। कच्चे माल और जरूरी पुर्जों पर शुल्क तय करते समय यह भी देखना चाहिए कि उसका असर तैयार उत्पाद की लागत और विदेशी बाजार में उसकी कीमत पर क्या पड़ेगा।

भारत को केवल तैयार उत्पाद जोड़ने या असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश में ऐसे उद्योग विकसित करने होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे, औद्योगिक मशीनें, विशेष सामग्री और आधुनिक तकनीक तैयार कर सकें। बड़ी कंपनियां छोटे उद्योगों को तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और गुणवत्ता जांच की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ उन्हें लंबे समय के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। इससे छोटे उद्योगों को निवेश करने का भरोसा मिलेगा और देश के भीतर मजबूत सप्लाई चेन तैयार होगी।

भारत को अमेरिका और यूरोप जैसे स्थापित बाजारों के साथ अफ्रीका, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी कारोबार बढ़ाने के अवसर तलाशने चाहिए। इससे किसी एक बाजार पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम होगी। भारत के व्यापार समझौते भी इस दिशा में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जून 2026 से प्रभावी हुआ। वहीं, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के अक्टूबर 2026 में लागू होने की बात संबंधित सामग्री में कही गई है। ऐसे समझौतों से भारतीय उत्पादों को दूसरे देशों में शुल्क संबंधी लाभ मिल सकते हैं। इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए कंपनियों को स्थानीय नियमों और ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा। सेवा क्षेत्र में AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे क्षेत्रों में कौशल बढ़ाना भी जरूरी है। विश्वविद्यालयों, कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थानों को मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए, जिनसे युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके।

भारत के पास वस्तुओं और सेवाओं, दोनों के निर्यात में आगे बढ़ने की बड़ी संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण, दवाइयां और डिजिटल सेवाएं देश के निर्यात को नई दिशा दे रही हैं। लेकिन इस रफ्तार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल उत्पादन और बिक्री बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को घरेलू मूल्यवर्द्धन बढ़ाने, छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज देने, गुणवत्ता सुधारने, परिवहन लागत घटाने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन अपनाने पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही, नए बाजारों तक पहुंच और कुशल कामगारों की उपलब्धता बढ़ानी होगी। लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि दुनिया भारत से ज्यादा सामान खरीदे। असली लक्ष्य यह है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, भरोसे, तकनीक और प्रतिस्पर्धी कीमत के कारण दुनिया भर के ग्राहकों की पसंद बनें। यही बदलाव भारत को लंबे समय तक मजबूत निर्यातक देश बनाने में मदद कर सकता है।