होर्मुज बिना खुलवाए लौटी ट्रंप की सेना , तो खाड़ी में अमेरिका के दोस्तों का क्या होगा प्लान बी?

होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% इसी संकरे जलमार्ग से गुजरता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत अपनी सप्लाई इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर यह मार्ग बाधित होता है, तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे महंगाई, करेंसी, और वैश्विक बाजारों की स्थिरता को हिला देता है। यही वजह है कि होर्मुज पर नियंत्रण या अवरोध, एक वैश्विक रणनीतिक मुद्दा बन गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेप लगातार यह कह रहे हैं कि होर्मुज के वे देश मिलकर खोलें, जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका अगले दो से तीन हफ्तों में ईरान से जुड़े इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। क्योंकि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य, यानी ईरान को परमाणु हथियार से रोकना, हासिल हो चुका है। ट्रंप के इस बयान ने सहयोगी देशों में चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि, अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बाकी देशों पर आ जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को इस स्ट्रेट की सुरक्षा में आगे शामिल रहने की जरूरत नहीं है।

अमेरिका के रुख को देखते हुए 40 से ज्यादा सहयोगी देशों ने एक वर्चुअल बैठक की। इसमें यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के देश शामिल थे। इस बैठक का मकसद था, अमेरिका के बिना होर्मुज को फिर से खोलने की रणनीति बनाना। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस पहल का नेतृत्व किया। चर्चा में यह साफ हुआ कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यह देश खुद आगे आकर समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। यह बैठक सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि अमेरिका पर दबाव बनाने का भी एक संकेत थी कि वह बिना समाधान के इस संकट से बाहर न निकले।

इस मामले में सहयोगी देशों के सैन्य योजनाकार भी जल्द ही एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नौसेना को कैसे तैनात किया जाए। इसमें माइन हटाने, जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और समुद्री निगरानी जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि, एक अहम बात सामने आई है। ज्यादातर देश सैन्य बल के जरिए स्ट्रेट खोलने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि बिना ईरान की सहमति के यह संभव नहीं है। ऐसे में सैन्य कार्रवाई सीमित और जोखिम भरी हो सकती है।

इस पूरे संकट में ईरान की भूमिका सबसे अहम है। अगर ईरान सहमत नहीं होता, तो कोई भी सैन्य या आर्थिक रणनीति टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को शामिल करने की बात भी जोर पकड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई देशों ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और संभावित प्रतिबंधों की भी चर्चा की है। लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि बातचीत ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अमेरिका पर भरोसा नहीं करता और किसी भी टकराव के लिए तैयार है।

भारत और चीन जैसे देशों को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसे फ्रेंडली देशों के शिपमिंट होर्मुज में पूरी तरह सुरक्षित हैं। असल में होर्मुज बंदी की वजह से यूएस के करीबी सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए बड़ संकट की वजह है। इन सभी देशों से मिलकर सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर बनाने की अपील की है। क्योंकि, इन देशों के लिए यह सिर्फ एक भू-राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि सीधा आर्थिक खतरा है। अगर सप्लाई बाधित होती है, तो ऊर्जा लागत बढ़ेगी, जिससे उद्योग और आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

क्या अमेरिका बिना संभल पाएगी स्थिति?

यह संकट एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या अमेरिका के बिना वैश्विक सहयोगी देश इतने बड़े सामरिक और आर्थिक संकट को संभाल सकते हैं? अब तक अमेरिका इस क्षेत्र में सुरक्षा का प्रमुख गारंटर रहा है। लेकिन अगर वह पीछे हटता है, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होगा। इससे न सिर्फ ऊर्जा बाजार, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। होर्मुज स्ट्रेट का संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता की परीक्षा है। अमेरिका के रुख, सहयोगी देशों की तैयारी और ईरान की प्रतिक्रिया, तीनों मिलकर इस संकट का भविष्य तय करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा अनिश्चितता है। जब तक यह साफ नहीं होता कि स्ट्रेट कैसे खुलेगा, तब तक बाजार, सरकारें और निवेशक सभी सतर्क रहेंगे।