नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू-संपत्ति मालिकों को ‘स्वामित्व’ योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया है। सरकार की उपलब्धियों की जिक्र करते हुए बताया गया है कि सरकार जन कल्याण योजनाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है और तय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।SVAMITVA योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
प्रॉपर्टी कार्ड क्या है?
एक संपत्ति कार्ड (Property card) एक शहरी क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व के स्वामित्व और इतिहास का भूमि रिकॉर्ड है। आम तौर पर, जब आपकी जमीन की संपत्ति एक नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होती है और उसे सिटी सर्वे नंबर मिला है, तो ऐसी संपत्ति के स्वामित्व / लेन-देन के हस्तांतरण का विवरण संपत्ति कार्ड में दर्ज किया जाता है। तो, एक संपत्ति कार्ड मूल रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व और एक शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि की होल्डिंग्स के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि आप शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप विक्रेता के संपत्ति कार्ड की जांच करें और भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करें।
प्रॉपर्टी कार्ड में शामिल विवरण: प्रॉपर्टी कार्ड में प्रॉपर्टी के बारे में लगभग सभी जानकारी होती है जैसे:
- ज़मींदार का नाम
- जमीन का सर्वे नंबर
- भूमि का क्षेत्रफल
- स्थान
- स्वामित्व में परिवर्तन
- सरकारी एजेंसियों से मालिक द्वारा लिए गए ऋण का विवरण
- यदि कोई हो, तो लंबित मुकदमों का विवरण।
- भूमि पर लगाए गए कर का विवरण। इसमें पेड और अनपेड टैक्स शामिल हैं।
SVAMITVA योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबदी क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे गाँवों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गाँव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाएगा, जो बदले में, उन्हें बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम करेगा।
योजना से क्या होंगे फायदे:
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता लाने के लिए उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम करना।
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो जीपी में सीधे उन राज्यों में जमा होता है, जहां यह विकसित होता है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ते हैं।
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस नक्शे का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।
- संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने के लिए
यह कदम लगभग एक लाख संपत्ति धारकों को उनके मोबाइल फोन पर वितरित एसएमएस लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
साथ ही, यह पहली बार है कि तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों को शामिल करने वाले इस तरह के बड़े पैमाने पर अभ्यास लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर संपत्ति कार्ड की भौतिक प्रतियां प्राप्त होंगी।
