आम आदमी को राहत: दिल्ली में इतना सस्ता हुआ पेट्रोल, केजरीवाल सरकार ने घटाया VAT

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Dec 01, 2021 | 19:48 IST

Petrol-Diesel Price in Delhi: दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट में कटौती कर दी है। इसे 30 फीसदी से घटाकर 19.40 फीसदी कर दिया गया, जिससे देश की राजधानी में पेट्रोल सस्ता होगा।

Petrol Diesel Price in Delhi
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 8 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल (iStock) 
मुख्य बातें
  • केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती की।
  • राजधानी में पेट्रोल पर अब 19.40 फीसदी वैट लगेगा।
  • कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे आ गई।

Petrol-Diesel Price in Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल (Petrol Price) के दामों में आठ रुपये तक की कमी कर दी है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर VAT घटाने पर फैसला लिया है। यह फैसला आज दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद लिया। इसके अलावा डीजल की कीमत (Diesel Price) में भी कमी आई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30 फीसदी से घटाकर 19.40 फीसदी कर दिया। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी।

100 रुपये प्रति लीटर के नीचे आई कीमत
अभी तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर थी। लेकिन अब इस कटौती के बाद से राजधानी में पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा। यानी अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के नीचे आ गई। जबकि अन्य प्रमुख शहरों में- मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें अब भी 100 रुपये से ऊपर चल रही हैं। 

मालूम हो कि दिल्ली में तेल की कीमत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर शहरों की तुलना में अधिक थी, जहां राज्य ने पिछले महीने ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क (excise duty on fuel prices) में कमी के बाद वैट में कटौती की घोषणा की थी।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने कम की थी एक्साइज ड्यूटी
इस साल की शुरुआत से ही देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में आग लगी हुई थी, जिससे जनता बेहद परेशान है। हालांकि पिछले कई दिनों से देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाया था। पिछले महीने केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमश: 5 रुपये प्रति लीटर और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। इसके बाद से राज्य सरकारों पर दबाव था कि वे अपने स्तर पर वैट में कमी कर जनता को राहत दें।

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