नई दिल्ली: जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पेश करेगी। इसके अलावा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी सूची में शामिल है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार है। क्रिप्टोकरेंसी विधेयक आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना चाहता है और भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहता है।
आरबीआई के लिए तैयार होगा रास्ता
खबर के मुताबिक, आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक में भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध का, लेकिन अंतनिर्हित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवाद की अनुमति का प्रस्ताव होगा।
पहले होगी सर्वदलीय बैठक
आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक, संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में मोदी के अलावा, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी सरकार की ओर से भाग लेंगे।
