नई दिल्ली। ET NOW स्वदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध (Ban on Wheat Export) के अपने हालिया आदेश में कुछ ढील देने का ऐलान किया है।
सरकार ने फैसला लिया है कि जहां कहीं भी 13 मई को या उससे पहले गेहूं की खेप जांच के लिए कस्टम को सौंपी गई है, ऐसी खेपों को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। सबसे पहले इस खबर को ईटी नाऊ स्वदेश ने ही उठाया था।
मिस्र के लिए गेहूं शिपमेंट की अनुमति
इतना ही नहीं, सरकार ने मिस्र के लिए गेहूं शिपमेंट की अनुमति भी दी है। यह पहले से ही कांडला पोर्ट पर लोड हो रहा था। दरअसल मिस्र सरकार ने कांडला पोर्ट पर शिप किए जा रहे गेहूं भेजने की अनुमति देने के लिए अनुराध किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इसका मकसद गेहूं की आपूर्ति की जमाखोरी को रोकना, महंगाई पर लगाम लगाना और साथ ही गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना है।
सरकार के इस फैसले से छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब पोर्ट पर अटके पड़े गेहूं का निर्यात हो सकेगा।
पहले सरकार ने लिया था बड़ा फैसला
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने भारत में समग्र फूज सिक्योरिटी की स्थिति को मैनेज करने और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसका मकसद गेहूं की आपूर्ति की जमाखोरी को रोकना, महंगाई पर लगाम लगाना और साथ ही गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना है।
