सरकार ने हवाई यात्रियों को दी राहत, घरेलू उड़ानों पर जारी रहेगी किराया सीमा

सरकार ने घरेलू उड़ानों में सफर करने वालों को राहत दी है। एयरलाइन की क्षमता 80 प्रतिशत पर कैप अगले महीने तक जारी रहेगी।

Government gives relief to air travelers, fare caps will continue on domestic flights
हवाई यात्रियों को राहत 

नई दिल्ली: विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू उड़ानों पर किराया कैप 31 मई तक जारी रहेगा। ध्यान दें कि कोरोनो वायरस के प्रकोप के मद्देनजर, विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को भारी कीमत से बचाने के लिए घरेलू विमान सेवा पर कैप लागू की थी। इसके अलावा, एयरलाइन की क्षमता 80 प्रतिशत पर कैप अगले महीने के अंत तक भी बरकरार रखी जाएगी, मंत्रालय ने 26 अप्रैल को जारी एक बयान में यह बात कही। यह आदेश उसके बाद आया जब एयरलाइंस ने सरकार से 60 प्रतिशत तक क्षमता कम करने की अपील की थी क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण बुकिंग में कमी गई।

इस महीने की शुरुआत में, विमानन कंपनियों ने मदद के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाए थे, क्योंकि विमानन क्षेत्र पर कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपाया था। एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समक्ष तीन मांगें उठाई हैं - परिचालन संचालन को बनाए रखने के लिए वित्तीय मदद, क्षमता कैप को मौजूदा 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करना और अंत में सरकार द्वारा निर्धारित कम किराया सीमा का 'सख्त प्रवर्तन'।

जबकि दूसरी महामारी की लहर के कारण बुकिंग पहले से ही कम हो गई है। एयरलाइंस हवाई 60 प्रतिशत की क्षमता की मांग कर रहे हैं। विमानन प्राधिकरण के ताजा बयान में कहा गया है कि यह नया कदम देश में कोविड 19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किया गया है। इससे पहले, विमानन नियामक ने ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के लिए 108 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 18,843 उड़ानों को मंजूरी दी थी, जो मार्च के आखिरी रविवार से शुरू हुई और अक्टूबर के आखिरी रविवार को समाप्त होगी।

पिछले महीने, एक सर्कुलर में नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।

विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले साल मई में इन बैंडों के लिए 40 मिनट से कम अवधि वाली घरेलू उड़ानों के लिए सरकार द्वारा तय किराया सीमा जारी की थी। 40 मिनट तक के लिए न्यूनतम सीमा 2000 रुपए और अधिकतम सीमा 6000 रुपए। 40-60 मिनट के लिए न्यूनतम सीमा 2,500 रुपए और अधिकतम सीमा 7,500 रुपए।  60-90 मिनट के लिए न्यूनतम सीमा 3000 रुपए और अधिकतम सीमा 9000 रुपए। 90-120 मिनट के लिए 3,500 रुपए और 10,000 रुपए। 120-150 मिनट के लिए  4,500 रुपए और 13,000 रुपए। 150-180 मिनट के लिए न्यूनतम सीमा 5,500 रुपए और अधिकतम सीमा 15,700 रुपए। 

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