FM Nirmala Sitharaman: सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा संभव

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Nov 12, 2021 | 15:49 IST

FM Nirmala Sitharaman: 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बैठक करेंगी।

Nirmala Sitharaman
FM Nirmala Sitharaman की सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 15 नवंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी।
  • इसमें निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।
  • बैठक में इकोनॉमी रिकवरी पर चर्चा संभव है।

FM Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 15 नवंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में देश में निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक वर्चुअली की जाएगी।

सीतारमण ने मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों को लिखे एक पत्र में कहा था कि, 'महामारी की दूसरी लहर (COVID-19 second wave) के बाद से अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त गतिविधि के संकेत हैं।' उन्होंने कहा कि निवेशकों के बीच सकारात्मकता है। हम सकारात्मकता से राज्यों में निवेश को बढ़ा सकते हैं। इससे रोजगार और राजस्व में वृद्धि भी हो सकती है। 

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
बैठक में इकोनॉमी रिकवरी पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि, राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियों और ताकत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा हो सकती है।

मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने राज्यों से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनपुट्स मांगे थे। सचिव ने, राज्यों से कहा कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग में माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को न उठाएं क्योंकि केंद्र-राज्य परिषद का एक वैकल्पिक मंच पहले से ही मौजूद है।

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