छत्तीसगढ़: कर्मचारी अब हफ्ते में सिर्फ पांच दिन करेंगे काम, किसानों और पेंशन को लेकर भी हुआ ऐलान

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Jan 26, 2022 | 15:13 IST

Chhattisgarh government Big Announcement on Republic Day: गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की हैं।

Chhattisgarh government Big Announcement on Republic Day
छत्तीसगढ़: कर्मचारी अब हफ्ते में सिर्फ पांच दिन करेंगे काम, किसानों और पेंशन को लेकर भी हुआ ऐलान 
मुख्य बातें
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने गणतंत्र दिवस पर जनता को बड़ी सौगातें दी हैं।
  • प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच दिन कार्यदिवस की प्रणाली लागू होगी।
  • पेंशन में सरकार के अंशदान को 4 फीसदी बढ़ाने की भी घोषणा की गई है।

Chhattisgarh government Big Announcement on Republic Day: 73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh government) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना (Anshdayi Pension Scheme) के तहत राज्य का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का ऐलान किया गया।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अन्य प्रमुख घोषणाएं:

  • रेजिडेंशियल क्षेत्रों में संचालित कारोबारी गतिविधियों को नियमित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
  • सीएम ने एक बयान में कहा कि सभी अनियमित बिल्डिंग निर्माण को नियमित करने के लिए इस साल कानून लाया जाएगा।
  • शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि को फ्रीहोल्ड कहा जाएगा।
  • लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस और युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
  • नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के प्लॉट के लिए बिना हस्तक्षेप के बिल्डिंग पर्मिशन जारी की जाएगी।
  • खरीफ वर्ष 2022-23 में मूंग, उड़द, अरहर आदि दलहन फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
  • प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी।
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
  • नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
  • औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 फीसदी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।
  • श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत हितग्राहियों की पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

Times Now Navbharat
Times now
zoom Live
ET Now
ET Now Swadesh
Live TV
अगली खबर