8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! फटाफट जानें सैलरी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Aug 08, 2022 | 18:09 IST

8th Pay Commission: केंद्र सरकार हर 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग बनाती है। सरकार ने 28 फरवरी 2014 को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया था।

big update on 8th Pay Commission for Central Government employees
8th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा बड़ा अपडेट  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • 1947 से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है।
  • इस साल के लिए पहली डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में हुई थी।
  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए बढ़ाया जाता है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर एक बड़ा अपडेट दिया। केंद्र ने घोषणा की कि वह अपने कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने एक सवाल का जवाब देते हुए संसद को इसकी जानकारी दी। सरकार से पूछा गया था कि, 'क्या केंद्र 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सके?'

कर्मचारियों को मिलता है महंगाई भत्ता
7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं करने के कारणों के बारे में मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि, 'महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए, महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाता है।

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साल में दो बार बदलता है डीए
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए की दर संशोधित की जाती है। मंत्री ने दोहराया कि सातवें सीपीसी के अध्यक्ष ने पैरा 1.22 में अपनी रिपोर्ट को फॉर्वर्ड करते हुए सिफारिश की थी कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।

कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन
उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि, 'क्या यह भी सच है कि 7 सीपीसी ने सिफारिश की थी कि सरकार को 10 साल की लंबी अवधि के बाद एक नया वेतन आयोग बनाने के बजाय हर साल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करनी चाहिए?' चौधरी ने उत्तर दिया कि इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है।

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