8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग लागू होने का व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं। इस नए वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई शहरों में कर्मचारी संगठनों और पेंशन आयोग के सदस्यों के बीच कई राउंड की बैठक हुई है। इसमें कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे रखी हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कर्मचारी संगठनों की मांग में पेंशन को लेकर भी मांग की गई है। आइए जानते हैं कि क्या मांगें की गई है और उसपर क्या फैसला आ सकता है।
8वां वेतन आयोग
तीन प्रमुख संगठनों ने पेंशनर्स की मांग उठाई
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के सदस्यों से तीन प्रमुख प्रतिनिधि समूहों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन सुधारों की मांग उठाई है। पिछले महीने 8वें CPC द्वारा हितधारकों और प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद, राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM), महाराष्ट्र पुरानी पेंशन संगठन और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि इनकी सिफारिशें आने वाले महीनों में आयोग की चर्चाओं को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी। खास बात यह है कि 8वें CPC से उम्मीद की जा रही है कि वह 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंप देगा।
पेंशन को लेकर कर्मचारियों की क्या मांगें हैं?
लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के पेंशनभोगी (जिनमें रक्षा और रेलवे के कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं) 8वें CPC के फैसलों से प्रभावित होने वाले हैं। हितधारकों ने पेंशन के व्यापक पुनर्गठन, सुधारों और भुगतानों में समानता की मांग की है। तीनों निकायों ने न्यूनतम वेतन के मानक को बढ़ाकर ₹65,000 से ₹69,000 के बीच करने की मांग की है।फिटमेंट फैक्टर में भी समानता है, जिसके मान 3.8–3.833 के करीब हैं। मूल सीमा स्पष्ट रूप से 3.8 से अधिक है। वार्षिक वेतन वृद्धि (5–6% की सीमा में) को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मनोबल और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए वेतन स्तरों और प्रमोशन सिस्टम को आसान बनाने की मांग की गई है।
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