Moong, Groundnut, Urad, Soybean Procurement On MSP: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन की फसलों मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख घोषित कर दी है। सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्यभर में इन फसलों के लिए 18 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी के माध्यम से ई-मित्र केंद्रों से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
MSP पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन बेचने के लिए कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (तस्वीर-istock)
गंगानगर और हनुमानगढ़ में पहले से शुरू हो चुका रजिस्ट्रेशन
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मूंग की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही 27 सितंबर से शुरू हो चुका है। इन जिलों में पहले चरण के अंतर्गत मूंग खरीद की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।
घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
राजस्थान के सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार ने खरीफ-2025 के लिए दलहन-तिलहन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार घोषित किए हैं:-
- मूंग – ₹8,768 प्रति क्विंटल
- उड़द – ₹7,800 प्रति क्विंटल
- मूंगफली – ₹7,263 प्रति क्विंटल
- सोयाबीन – ₹5,328 प्रति क्विंटल
(उक्त दरें एफ.ए.क्यू. श्रेणी की फसलों के लिए निर्धारित हैं।)
खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना
राजस्थान के सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि केंद्र सरकार को दलहन-तिलहन की खरीद हेतु 'अंडरटेकिंग' भेजने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके बाद ही फसलों की खरीद प्रारंभ की जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार से जिंसवार लक्ष्य प्राप्त होते ही खरीद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राजफेड अधिकारियों को समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएंगी ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो।
बैंक डिटेल जन आधार में संशोधित कराएं
राजस्थान के सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक ने किसानों से अपील की है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पूर्व अपने बैंक खातों की जानकारी जन आधार कार्ड में अपडेट करवा लें। इससे भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी और किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान सुगमता से किया जा सकेगा।
इस प्रकार राजस्थान सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों को समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है।
