सीजफायर के लिए ट्रंप ने पुतिन पर बढ़ाया दबाव, रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन की नीतिगत बदलाव का संकेत

ये प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन की बड़ी नीतिगत बदलाव का संकेत हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने युद्ध के चलते रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था और इसके बजाय व्यापारिक कदमों पर भरोसा किया था। भारत द्वारा सस्ते रूसी तेल की खरीद के जवाब में ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर ऐसे शुल्क नहीं लगाए हैं, जबकि वह भी रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार है। रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए 60 डॉलर प्रति बैरल की तेल मूल्य सीमा के चलते रूस के तेल खरीदार हाल के वर्षों में यूरोप से एशिया की ओर स्थानांतरित हो गए हैं।

पुतिन के साथ हंगरी की बैठक रद्द की

बुधवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हंगरी में पुतिन के साथ होने वाले नियोजित शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है क्योंकि उन्हें लगा कि यह सही समय नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए ये प्रतिबंध ज्यादा समय तक लागू नहीं रहेंगे। उन्होंने पिछले साल कहा था कि वे आमतौर पर प्रतिबंधों को जल्दी हटा देते हैं, क्योंकि ये उपाय वैश्विक तेल लेनदेन में डॉलर के प्रभुत्व के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। रूस अक्सर अन्य मुद्राओं में भुगतान की मांग करता रहा है।

एक्सपर्ट बोले-देरी से उठाया गया कदम

ट्रंप का बुधवार का यह कदम ब्रिटेन द्वारा पिछले हफ्ते रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आया है। विश्लेषकों ने कहा कि ये कदम बड़ा है, लेकिन बहुत देर से उठाया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोध विद्वान और अमेरिका के पूर्व अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने कहा-'यह सिर्फ एक बार करके खत्म नहीं हो सकता'। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह होगा कि क्या अमेरिका रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ कारोबार करने वालों पर भी प्रतिबंध की धमकी देगा।