रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ? US हाउस से बिल पास, अब ट्रंप की मंजूरी का इंतजार

रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर भी कार्रवाई का प्रावधान

यह बिल राष्ट्रपति को रूस के तेल या प्राकृतिक गैस के पांच प्रमुख आयातक देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। हालांकि, कुछ देशों को इससे छूट का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें ऐसे देश शामिल हो सकते हैं जो रूस के कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और रूसी गैस खरीद घटाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।

भारत के लिए क्या बदलेगा?

रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में भारत और चीन भी शामिल हैं। इसी वजह से बिल में मौजूद टैरिफ प्रावधानों के तहत दोनों देशों को संभावित रूप से निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल अपने आप भारतीय सामान पर 100% टैरिफ लागू नहीं करता। इसके बजाय यह अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में ऐसा टैरिफ लगाने का वैधानिक अधिकार देता है। यानी भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला अलग से कार्यकारी कार्रवाई के जरिए करना होगा।

सीनेट पहले ही दे चुका है मंजूरी

अमेरिकी सीनेट इस बिल को 7 अगस्त को 86-11 वोटों से पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके बाद प्रतिनिधि सभा में टैरिफ प्रावधानों को लेकर मतभेद की वजह से प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इस बिल के समर्थन में अमेरिकी सांसदों से अपील की थी। वोटिंग से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि युद्ध के दौरान कभी-कभी कुछ न करने की तुलना में पूरी तरह सही न होने वाला फैसला लेना बेहतर होता है। प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद अब विधेयक ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। इसके कानून बनने पर अमेरिकी प्रशासन के पास रूस और रूसी ऊर्जा कारोबार जारी रखने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अधिकार होंगे।