'जब तक मैं PM हूं, फिलस्तीन नहीं बनेगा देश', नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को दिया झटका

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क्या था ट्रंप का 15-सूत्रीय शांति फॉर्मूला?

अमेरिका द्वारा तैयार किए गए इस शांति रोडमैप में चरणबद्ध तरीके से गाजा युद्ध को समाप्त करने की योजना शामिल थी। इसके तहत हमास जैसे सशस्त्र गुटों को निरस्त्र करना, भारी हथियारों और सुरंगों का नियंत्रण एक तकनीकी समिति (नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा) को सौंपना और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती शामिल थी। इसके बाद इजराइली सेना को धीरे-धीरे पीछे हटना था ताकि गाजा के पुनर्निर्माण और फिलस्तीन आत्मनिर्णय के रास्ते खोले जा सकें।

अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा था कि दोनों पक्ष इस रूपरेखा पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इजराइल की नई शर्तों ने इस पूरे मामले को अधर में लटका दिया है। इजराइल का स्पष्ट कहना है कि सेना हटाने से पहले निशस्त्रीकरण की शर्त को शत-प्रतिशत पूरा होना होगा।

मुस्लिम देशों में नाराजगी और क्षेत्रीय तनाव

नेतन्याहू के इस कड़े बयान और गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई के बाद अरब जगत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत आठ प्रमुख मुस्लिम-बहुल देशों ने एक साझा बयान जारी कर इजराइल के इस कदम की तीखी आलोचना की है।

विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि इजराइल का यह अड़ियल रवैया न केवल शांति वार्ताओं को पटरी से उतारेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट और सुरक्षा जोखिमों को कई गुना बढ़ा देगा। फिलहाल, इजराइल और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन नेतन्याहू के इस फैसले ने शांति प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।