बांग्लादेश पर IMF को भरोसा नहीं! अर्थव्यवस्था और हुई बदतर; लोन देने से पहले पूछा था यह सवाल

वित्तीय सलाहकार का कबूलनामा

सालेहुद्दीन अहमद ने स्थानीय मीडिया को बताया कि आईएमएफ ने मुझसे पूछा कि क्या चुनाव फरवरी में होंगे। वे इसे लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि हां, चुनाव फरवरी में ही होंगे। अब सभी यहां तक कि आईएमएफ भी इस बात से संतुष्ट हैं कि चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है।

यह भी पढ़ें: 'खत्म हो गया युद्ध, अगले हफ्ते ईरान से करेंगे बातचीत', ट्रंप बोले- वार्ता फिर शुरू करने में खास दिलचस्पी नहीं

बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और हुई खराब

आईएमएफ ने बांग्लादेश को तीन किस्तों में 2.31 अरब डॉलर की राशि जारी की है जिसमें 1.15 अरब डॉलर पिछले साल जारी किए गए थे। सोमवार को चौथी और पांचवीं किश्त की मंजूरी के बाद आईएमएफ ने बयान दिया कि मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है। इसके पीछे लगातार जारी राजनीतिक अनिश्चितता, सख्त मौद्रिक नीतियां, व्यापारिक बाधाओं में वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र में तनाव जैसे कारण बताए गए।

आईएमएफ ने चेताया, “वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को स्थिरता बनाए रखने और बढ़ती कमजोरियों से निपटने को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैंकिंग सुधारों के लिए नया कानूनी ढांचा लागू कर छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक ठोस रणनीति तुरंत विकसित की जानी चाहिए।”

IMF ने क्या कुछ कहा?

आईएमएफ ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को उच्च-मध्यम आय वाले देश का दर्जा हासिल करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को तेजी से लागू करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्यात में विविधता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, शासन व्यवस्था को मजबूत करना और डेटा की गुणवत्ता सुधारना जरूरी है।

यह भी पढ़ें: ईरान से तनाव के बीच अमेरिका को मिला F-35 का खरीदार! परमाणु बम ले जाने में है सक्षम; 12 विमानों की डील करेगा ब्रिटेन

गौरतलब है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार राजनीतिक और सुरक्षा मोर्चों पर पहले से ही भारी दबाव में है। सरकार को आर्थिक सुधारों में विफल रहने के कारण खुद उसके भीतर से भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगस्त 2024 से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। देश में कारोबार क्षेत्र भारी नकदी संकट से जूझ रहा है और कई वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थान बंद हो चुके हैं।

(इनपुट: आईएएनएस)