ईयू MP ने ईरान की महिलाओं के समर्थन में अपने बाल काटे, बोलीं- मुल्लाओं के शासन के हाथ खून से रंगे हुए हैं

मीडिया के सवाल के जवाब में अल सहलानी ने विशेष रूप से एएनआई को बताया कि वह यह दिखाना चाहती थी कि महिलाओं के अधिकार केवल यूरोपीय यूनियन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईरान की महिलाओं को दिखाना चाहती थी कि उन्हें सुना गया है और यूरोपीय संसद में उनकी आवाज है। मैं अपने गुस्से को रेखांकित करने के लिए केवल एक भाषण नहीं, बल्कि एक शारीरिक अभिव्यक्ति (अपने बाल काटकर) करना चाहता थी। महसूस करो। इराकी मूल के यूरोपीय संसद सदस्य ने कहा कि ईरान की महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए अविश्वसनीय साहस दिखाते हुए तीन सप्ताह से अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल एक "स्पाइन लेस कायर" हैं, जिन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने से परहेज किया है। विदेश मामलों के लिए यूरोपीय यूनियन के उच्च प्रतिनिधि, जोसेप बोरेल ने सब कुछ दिखाया है, लेकिन वही साहस है। उन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने से कायरता से परहेज किया है। इसने मुझे इतना निराश कर दिया है, कि वह इतना कायर है।

यूरोपीय यूनियन की सांसद ने कहा कि वह यह दिखाना चाहती हैं कि हम काम कर सकते हैं, न कि केवल बातें कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के लिए हमारे समर्थन में स्वीडन और यूरोपीय यूनियन बहुत स्पष्ट हो सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन चाहते हैं और महसूस करें कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं।

नॉर्वे स्थित समूह ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) एनजीओ के अनुसार, महसा अमिनी की मौत पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। ईरानी स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने अमिनी की मौत के विरोध में अपने हिजाब को हटाकर और रैलियों का आयोजन करके बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है।

विरोध पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई ने सोमवार को महसा अमिनी की मौत के बाद देश में चल रहे विरोध के लिए संयुक्त राज्य को दोषी ठहराया। तेहरान में एक स्नातक समारोह में बोलते हुए, खामेनेई ने कहा कि पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय लड़की की मौत से वह दुखी हैं। हालांकि, उन्होंने अमिनी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शनों को मंजूरी नहीं दी।