कहीं पूरी तरह बैन तो कहीं शर्तों के साथ इस्तेमाल, दुनिया के इन देशों में सोशल मीडिया पर है सरकार का 'पहरा'

चीन की तरह उत्तर कोरिया में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। यहां बाहरी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि लोग बाहरी न्यूज चैनल नहीं देख सकते। उनके पास देश के अलावा संचार का कोई और नेटवर्क नहीं है। उत्तर कोरिया में जो इंटरनेट चलता है उसका नाम 'क्वांगम्योंग' है और इस पर भी सरकार कड़ी निगरानी रखती है। इस इंटरनेट का कनेक्शन भी केवल सरकार द्वारा मंजूर वेबसाइटों के पास होता है। इस इंटरनेट का इस्तेमाल घरेलू बातचीत के लिए भी होता है। बाहर किसी नेटवर्क से यदि किसी ने कोई जानकारी हासिल भी कर ली तो उसे बहुत कड़ी सजा दी जाती है। विदेशी पर्यटकों को सख्त प्रावधानों के साथ बहुत ही थोड़े समय के लिए इंटरनेट की एक्सेस दी जाती है।

पश्चिम एशिया के देश ईरान में भी सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर कई तरह की रोक लगी हुई है। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर तो बहुत पहले से बैन लगा हुआ है। व्यापक प्रदर्शनों के बाद साल 2022 में इस देश में इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा टेलिग्राम एवं वाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी सुचारू एवं नियमित रूप से काम नहीं करते। इन पर आए दिन रुकावट आती है और इन्हें सरकारी निगरानी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। ईरान की सरकार का दावा है कि 'फर्जी खबरों' को फैलने से रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना जरूरी है। फिर भी कुछ ईरानी सोशल मीडिया और इंटरनेट के लिए वीपीएन एवं प्रॉक्सीज नेटवर्क का सहारा लेते हैं।

तुर्केमिनिस्तान में भी इंटरनेट पर रोक लगी हुई है। यह देश उन देशों में शामिल है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तुर्केमिनिस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत हद तक रोक लगी हुई है। यहां फेसबुक, वाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्मों तक लोगों की पहुंच नहीं हुई है। या जिनके पास है भी तो उनकी निगरानी की जाती है। इंटरनेट पर सरकार नियंत्रित सेवा प्रदाताओं का एक तरह से नियंत्रण है। लोग बिना रोक-टोक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बावजूद इसके लोग वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं लेकिन उन्हें पूछताछ और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद यहां भी इंटरनेट की आजादी पर रोक लगा दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी बढ़ गई है, और कुछ प्रांतों में अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि तालिबान सरकार ने कई प्रांतों में फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट लिंक और वाई-फाई बंद कर दिए। आधिकारिक वजहों में अक्सर 'अनैतिकता' या उस कंटेंट को रोकना शामिल है जो शासन के नियमों के खिलाफ हो।