'उन्हें वापस भेजो...'; चुनाव जीतने के बाद BNP ने शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की फिर से दोहराई मांग

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, BNP के सीनियर नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, 'विदेश मंत्री पहले ही उनके एक्सट्रैडिशन के मामले को आगे बढ़ा चुके हैं, और हम इसका सपोर्ट करते हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने कानून के हिसाब से उसके एक्सट्रैडिशन के लिए लगातार दबाव डाला है। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है। हमने भारत सरकार से भी उसे बांग्लादेश में ट्रायल का सामना करने के लिए वापस भेजने की अपील की है।'

सलाहुद्दीन अहमद ने यह मांग दोहराई, जिन्होंने कहा कि पार्टी डिप्लोमैटिक चैनलों के ज़रिए कानूनी कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से ज़ोर देगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मुद्दे को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच मौजूदा एक्सट्रैडिशन फ्रेमवर्क के तहत हैंडल किया जाना चाहिए।

यह डेवलपमेंट हसीना के हाल के बांग्लादेश चुनावों की आलोचना के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने इसे 'दिखावा' बताया था, जबकि BNP नेताओं ने बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर भारत के साथ नॉर्मल बाइलेटरल रिश्ते बनाए रखने की इच्छा जताई थी।

देश निकाला, मौत की सज़ा, विरोध की अपील

अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद से हसीना नई दिल्ली में रह रही हैं। बाद में 2025 में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अशांति के दौरान हिंसक कार्रवाई से जुड़े आरोपों में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई।

'इलेक्शन नहीं, एक सुनियोजित नाटक', शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनाव को बताया फर्जी

इससे पहले बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को अंतरिम सरकार द्वारा कराए जा रहे आम चुनावों को ''एक सुनियोजित नाटक'' करार दिया और ''एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव'' कराने की मांग की। तीस वर्षों में पहली बार, आवामी लीग का चुनावी चिह्न 'नाव' चुनाव के मतपत्र पर दिखाई नहीं दिया, जो अगस्त 2024 में व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हसीना को सत्ता से हटाने के बाद पहला चुनाव है।

उन्होंने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया पर लिखा, 'अवामी लीग की गैर मौजूदगी में आयोजित इस भ्रामक, मतदाताविहीन चुनाव में लोगों के मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की पूरी तरह से अनदेखी की गई।' उन्होंने आरोप लगाया, '11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी, वोट खरीदना, पैसे का वितरण, मतपत्रों पर मुहर लगाना और एजेंट द्वारा परिणाम पत्रकों पर हस्ताक्षर करने के साथ यह नाटक शुरू हो गया।'