वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (सोमवार, 25 अक्टूबर) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह नौ चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करेंगे। पांच वर्ष तक चलने वाली इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा 2021-2022 के केंद्रीय बजट में की गई थी। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे।
स्वस्थ भारत के लिए चार-स्तरीय रणनीति
पीएम मोदी वाराणसी के मेहदीगंज में आयोजित एक जनसभा इस योजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह ऐसे समय में होने जा रहा है, जबकि भारत ने अभी बीते सप्ताह ही कोविड-19 वैक्सीनेशन की दिशा में इतिहास रचते हुए 100 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस योजना से आने वाले वर्षों में समाज के अंतिम तबके तक बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है।
सरकार ने स्वस्थ भारत के लिए चार-स्तरीय रणनीति बनाई है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, योग, गर्भवती महिलाओं, बच्चों की समय पर देखभाल एवं उपचार जैसे उपायों सहित बीमारी की रोकथाम व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराना शामिल है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गुणवत्ता को बढ़ाना और इस दिशा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मिशन मोड में काम करना भी शामिल है।
नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन
प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह दोपहर करीब 1:15 बजे वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी यूपी में जिन नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं, वे सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं।
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिए समर्थन और सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना भी शामिल है। इसके अंतर्गत 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में 'क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक' स्थापित करने में सहायता प्रदान करना और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूती प्रदान करना भी शामिल है।
