सरकार का बड़ा एक्शन, अश्लील कंटेंट के चलते 50 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध

OTT और डिजिटल मीडिया के लिए बने सख्त नियम

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने बताया कि सरकार ने आईटी नियमों के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाई है, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नियमों का बेहतर तरीके से पालन कराया जा सके।

तय हुई समय सीमा

सरकार ने स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत जरूरत पड़ने पर इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स को गैरकानूनी कंटेंट हटाने या उसकी पहुंच रोकने का निर्देश दिया जा सकता है। हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स को अदालत के आदेश या सरकार की अधिकृत एजेंसी की सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर संबंधित कंटेंट हटाना या ब्लॉक करना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार का फोकस

सरकार ने बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून का उद्देश्य लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को मजबूत करना है। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए कानून का मकसद युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत और गेमिंग से होने वाले आर्थिक नुकसान जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना है। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का उद्देश्य इंटरनेट को अधिक सुरक्षित बनाना, गैरकानूनी कंटेंट पर रोक लगाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना है।

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