सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने सोमवार को अपने 2018 के ऑर्डर को पलट दिया और कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट के दायरे में नहीं आता है। कमीशन ने 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सामने फाइल की गई एक अपील खारिज कर दी, जिसमें उन प्रोविजन्स/गाइडलाइन्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिनके तहत BCCI भारत को रिप्रेजेंट करता है और नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए प्लेयर्स को चुनता है और भारत सरकार द्वारा BCCI को दिए गए अधिकार के बारे में भी सवाल उठाए थे।
सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, CIC ने ऑर्डर यह भी कहा कि यह मानना सही नहीं है कि सरकारी निगरानी बढ़ने से BCCI का कामकाज बेहतर होता है। इसने चेतावनी दी कि सरकारी कंट्रोल से 'एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रुकावट' आ सकती है। कमीशन ने यह भी बताया कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सुधार सिफारिशें सिर्फ सलाह देने वाली थीं और “RTI एक्ट के सेक्शन 2(h) में दिए गए साफ कानूनी ढांचे को ओवरराइड नहीं कर सकतीं।
2018 में माना था पब्लिक अथॉरिटी
पिछले साल सितंबर में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा CIC के अक्टूबर 2018 के पहले के ऑर्डर को नए सिरे से फैसले के लिए वापस भेजने के बाद इस मामले पर फिर से विचार किया गया। 2018 में, CIC ने BCCI को RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना और उस समय के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी (CoA) को इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट करने और RTI एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।
मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को दी चुनौती
ऑर्डर में BCCI के खिलाफ कुछ और निर्देश भी जारी किए गए। क्रिकेट बोर्ड ने बाद में मद्रास हाई कोर्ट के सामने ऑर्डर को चुनौती दी। कमीशन ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने RTI एक्ट के तहत BCCI को “पब्लिक अथॉरिटी” घोषित नहीं किया था।
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