AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा, संकट के दौर से गुजर रहा है भारतीय क्लब फुटबॉल, इसके लिए जिम्मेदार...

क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा AIFF?

आईएसएल क्लबों ने एक पत्र में कहा कि अगर एआईएफएफ उनके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करता है तो उनके पास स्वतंत्र रूप से न्यायिक सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आईएसएल के 13 क्लबों में से मोहन बागान सुपर जाइंट और ईस्ट बंगाल ने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चौबे ने कहा,'इस मामले पर (सात अगस्त को दिल्ली में) सभी 13 क्लबों के सीईओ के साथ बैठक में चर्चा हुई थी इसलिए 24 घंटे के भीतर उनसे यह पत्र प्राप्त करना हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। इस तरह के संवाद से बचा जा सकता था।'यह पूछे जाने पर कि क्या एआईएफएफ इस मामले पर स्पष्टता के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है तो उन्होंने कहा,'हम इस संभावना पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।'

17 अगस्त के बाद हो सकती है क्लबों से मुलाकात?

एआईएफएफ ने सात अगस्त को कहा था कि सुपर कप की तारीख तय करने के लिए क्लबों के साथ एक और बैठक होगी जो खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मैच देने के लिए सितंबर में आयोजित किया जा सकता है। चौबे ने कहा,'अगले कुछ दिनों में हम कानूनी सलाह लेंगे। उसके बाद हम क्लबों से फिर मिल सकते हैं लेकिन यह 17 अगस्त के बाद ही होगा।' क्लबों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए किसी भी योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,'हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलेंगे।'

क्या AIFF अकेले कर सकता है ISL की मेजबानी?

चौबे से जब पूछा गया कि क्या एआईएफएफ अकेले आईएसएल की मेजबानी कर सकता है तो उन्होंने कहा,'सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि सभी हितधारकों द्वारा एक सामूहिक समझौता और उसके बाद कोई फैसला करना बेहतर होगा।' एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच 2010 में हुए एमआरए के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए पहली बैठक फरवरी में हुई थी और चौबे से जब इस संबंध में देरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चौबे ने कहा,'मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जब भी आवश्यकता होगी तो एआईएफएफ फुटबॉल के विकास से संबंधित किसी भी बैठक के लिए हमेशा उपलब्ध रहा है और रहेगा।'

(भाषा)