ईंधन का धुआं हुआ कम, लेकिन जंगलों की आग ने बढ़ाया पृथ्वी का ताप, जानिए क्या कहती है 2026 की 'ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट'

जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन: पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस से होने वाला उत्सर्जन 2026 में 38.2 अरब मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.4% कम है। इसमें सबसे बड़ी गिरावट तेल के इस्तेमाल में 1.9% की आई है।

कुल कार्बन उत्सर्जन: जब हम इसमें जंगलों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव के आंकड़ों को जोड़ते हैं, तो 2026 में कुल CO2 उत्सर्जन 43.3 अरब मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जो 2025 में 42.8 अरब मीट्रिक टन था।

सरल शब्दों में कहें, तो हमने अपनी गाड़ियों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तो थोड़ा कम किया, लेकिन पृथ्वी के 'फेफड़ों' यानी जंगलों को काटकर और जलाकर ऐसा नुकसान पहुंचाया कि कुल प्रदूषण का स्तर ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

1.5°C का 'कार्बन बजट' और 4 साल की चेतावनी

ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की थी, प्री-इंडस्ट्रियल दौर की तुलना में पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बैंक खाते में बची हुई जमा पूंजी (Carbon Budget)। रिपोर्ट के अनुसार, 1.5°C की सीमा को पार करने से पहले हम वातावरण में केवल 150 अरब मीट्रिक टन CO2 का एक बड़ा हिस्सा खुद में सोख लेते हैं। 2026 में विकसित हो रहे शक्तिशाली 'अल नीनो' यानी समुद्र के गर्म होने के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया के जंगलों में सूखा पड़ा और इंसानों की लगाई गई आग के कारण भारी मात्रा में कार्बन वातावरण में वापस चला गया। अकेले जमीन के उपयोग में बदलाव (मुख्य रूप से वनों की कटाई) से 2026 में 5.1 अरब मीट्रिक टन CO2 हवा में घुली।

दुनिया के बड़े देशों का लेखा-जोखा

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन का है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 32% है। हालांकि 2026 में चीन के उत्सर्जन में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण तेल की खपत में कमी, सौर और पवन ऊर्जा का तेजी से विस्तार तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में क्लीन टेक्नोलॉजी की वजह से बचाए गए कार्बन उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अकेले चीन के खाते में जाता है। वहीं, लगभग 13% वैश्विक हिस्सेदारी वाले अमेरिका में उत्सर्जन 1.3% घटा, जिसका मुख्य कारण कोयले के उपयोग में लगातार कमी रहा। यूरोपीय संघ (EU), जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी करीब 6% है, वहां भी 1.5% की गिरावट दर्ज की गई और इसका श्रेय नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल तथा ऊर्जा दक्षता नीतियों को जाता है। दूसरी ओर, लगभग 8% हिस्सेदारी वाले भारत में 2026 के दौरान कार्बन उत्सर्जन 4.4% बढ़ा, जो पिछले दशक की औसत वृद्धि दर 3.5% से भी अधिक है। इसकी मुख्य वजह तेज आर्थिक विकास, बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां और ऊर्जा की बढ़ती मांग रही।

सोलर, विंड और ईवी: उम्मीद की किरण

भले ही कुल आंकड़े डरावने हों, लेकिन क्लीन एनर्जी का असर अब साफ दिखने लगा है। दुनिया भर में ऊर्जा की कुल खपत भले बढ़ रही हो, लेकिन नई बढ़ी हुई ऊर्जा मांग का दो-तिहाई हिस्सा अब अकेले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन मिलकर पूरा कर रहे हैं। साल 2010 में सोलर और विंड पावर ने मिलकर केवल 0.28 अरब टन CO2 रोका था, जो 2026 में बढ़कर 4.6 अरब मीट्रिक टन हो गया है। दुनिया के 59 देशों ने 2019 के मुकाबले 2025 में अपनी अर्थव्यवस्था (GDP) को बढ़ाते हुए भी अपने उत्सर्जन में कटौती करने में सफलता पाई है।

सिर्फ धुआं रोकना काफी नहीं, जंगल बचाना और कार्बन हटाना भी जरूरी

रिपोर्ट का नेतृत्व करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के प्रोफेसर पियरे फ्राइडलिंगस्टीन और एलएमयू म्यूनिख की प्रोफेसर जूलिया पोंग्राट्ज का मानना है कि केवल ईंधन बदलना काफी नहीं होगा। जब तक हम जंगलों की स्थायी कटाई को पूरी तरह से नहीं रोकते और वातावरण में मौजूद CO2 को कृत्रिम या प्राकृतिक तरीकों से वापस नहीं खींचते, तब तक ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टाला नहीं जा सकता। 2026 का यह कार्बन बजट हमें चेतावनी दे रहा है कि वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा है।