टाटा समूह संभाल सकता है जमशेदपुर का प्रशासन, सरकार ने दी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की मंजूरी

म्यून्सिपल काउंसिल में शामिल होंगे टाटा समूह के प्रतिनिधि

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पांच साल पुरानी जनहित याचिका पर जनवरी तक फैसला आने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक, नामित नगरपालिका परिषद का गठन किया जा सकता है, जिसमें टाटा स्टील के प्रतिनिधियों, सरकारी नामितियों और स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए एक नगरपालिका परिषद को नामित किया जा सकता है।

टाटा को नागरिक सुविधाएं दिए जाने का हो रहा विरोध

इन सबके बावजूद स्थानीय लोग टाटा द्वारा जमशेदपुर की नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने का भी विरोध कर रहे हैं। वे स्थानीय शासन की निगरानी के लिए नगर निगम जैसी एक निर्वाचित संस्था की मांग कर रहे हैं। लाइव मिंट के अनुसार, शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर करने वाले जमशेदपुर निवासी जवाहरलाल शर्मा का कहना है कि मौजूदा प्रस्ताव का लक्ष्य टाटा के लिए ग्रेटर जमशेदपुर क्षेत्र को छोड़कर केवल विशिष्ट डाक क्षेत्रों पर दावा करना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण नगर निकाय, टाटा के कथित नियंत्रण के कारण चुनावी पहुंच से परे है।

क्या है विवाद ?

दरअसल, विवाद इस बात को लेकर है कि क्या टाटा समूह नगर पालिका जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाले के रूप में कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान के तहत, प्रत्येक कस्बे, शहर और गांव में नगर निगम या पंचायत के रूप में एक स्थानीय सरकार होनी चाहिए। हालांकि, संविधान में एक विशेष प्रावधान भी है जो सरकार को किसी शहर/कस्बे को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देता है। इन प्रावधानों के तहत, औद्योगिक प्रतिष्ठान (कंपनी) को सरकार द्वारा नगर पालिका के रूप में कार्य करने के लिए प्रभारी बनाया जा सकता है। राज्य सरकार के लिए मुख्य चिंता यह है कि ऐसी टाउनशिप के निर्माण से क्षेत्र को विकास के लिए मिलने वाले केंद्रीय धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।