पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए 27 किलोमीटर भूमि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में “पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो” तंत्र लागू किया जाएगा, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा।
सुवेंदु अधिकारी
नबन्ना में बीएसएफ अधिकारियों के साथ आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में 27 किलोमीटर सीमा क्षेत्र की जमीन दो सप्ताह के भीतर बीएसएफ को हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मुख्य सचिव तथा भूमि एवं भूमि सुधार विभाग को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा का लगभग 2,200 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है, जिसमें करीब 600 किलोमीटर क्षेत्र अब भी बिना बाड़ के है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने “तुष्टीकरण की राजनीति” के कारण सीमा सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव लंबित रखे।
घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा
अवैध प्रवासन पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को घुसपैठिया माना जाएगा और बाद में उन्हें देश से निर्वासित किया जाएगा।
बीएसएफ, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें फिर शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बैठकों को फिर से शुरू किया गया है, ताकि सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।
उत्तर बंगाल में एम्स-आईआईटी और आईआईएम की होगी स्थापना
इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल के विकास को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना की जाएगी। साथ ही एक कैंसर अस्पताल खोलने और चाय बागान श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है।
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