दिल्ली और लखनऊ में हाल में हुई इमारत गिरने और जानलेवा आग लगने की घटनाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी और स्वतंत्र जांच के आदेश दिए।गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर अधिकारियों की कड़ी आलोचना की।
दिल्ली-NCR और उसके बाहर अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
कोर्ट ने कहा कि अधिकारी केवल 'अपनी साख बचाने की कोशिश' (face-saving exercises) कर रहे थे, जबकि वे बड़े पैमाने पर बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि कार्रवाई ज़्यादातर बिल्डरों तक ही सीमित रही है, जबकि निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारी जवाबदेही से बच निकले हैं, भले ही इमारतें गिरने और आग लगने की घटनाएं बार-बार हुई हैं।
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कोर्ट ने हाल की दुखद घटनाओं का जिक्र किया
बेंच ने कहा, 'सिर्फ़ दिखावे की कार्रवाई हो रही है, जिसमें सिर्फ बिल्डरों को पकड़ा जा रहा है, न कि उन अधिकारियों को जो उन इलाकों के इंचार्ज हैं जहां नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है।' बेंच ने 20 मई के अपने आदेश में जताई गई चिंताओं को फिर से दोहराया। कोर्ट ने हाल की दुखद घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें साकेत बिल्डिंग गिरना, दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगना और लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगना शामिल है, और कहा कि इन घटनाओं से बिना रोक-टोक के अवैध कंस्ट्रक्शन के नतीजे सामने आते हैं।
'हम आदेश जारी करेंगे और इससे कई लोगों को परेशानी होगी'
सिविक अधिकारियों, खासकर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) के जवाब से नाखुशी जताते हुए, बेंच ने कहा कि हालांकि नियम तोड़ने वालों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारी कोई सही कार्रवाई करने में नाकाम रहे। सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बेंच ने कहा कि लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने में वह कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। अदालत ने कहा, 'हम आदेश जारी करेंगे और इससे कई लोगों को परेशानी होगी। हम अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करेंगे'
लखनऊ में निरीक्षण में अलीगंज को शामिल किया जाएगा
उल्लंघनों के स्तर का स्वतंत्र रूप से आकलन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के दो सीनियर प्रोफेसरों और दो ड्राफ्ट्समैन वाली एक इंस्पेक्शन टीम बनाने का निर्देश दिया। MCD अधिकारियों के साथ यह टीम दिल्ली में मालवीय नगर, साकेत और लाजपत नगर का निरीक्षण करेगी, जबकि लखनऊ में इसी तरह के निरीक्षण में अलीगंज को शामिल किया जाएगा। इस निरीक्षण प्रक्रिया का समन्वय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी करेंगी और टीम से कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
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