सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने सुपरटेक की सब्सिडियरी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, निदेशकों को हटाकर संपत्तियों की बिक्री पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें

निदेशकों की बर्खास्तगी व नई नियुक्ति: कोर्ट ने समिति के 30 जून के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए S Retails के पुराने निदेशकों को हटा दिया और समिति के सदस्यों को नया निदेशक बनाया।

संपत्तियों पर 'यथास्थिति': अदालत ने आदेश दिया है कि S Retails की किसी भी संपत्ति को समिति की लिखित पूर्व अनुमति के बिना बेचा, स्थानांतरित या गिरवी नहीं रखा जाएगा। यह प्रतिबंध 12 जून 2024 के बाद बेची गई संपत्तियों पर भी लागू होगा।

फंड डायवर्जन की आशंका: कोर्ट ने माना कि S Retails की प्रमुख संपत्ति 'एस्ट्रालिस टावर' का निर्माण पूरी तरह से SRPL के फंड से हुआ था। पुरानी प्रबंधन प्रणाली द्वारा फंड ट्रांसफर और डायवर्जन की गंभीर आशंकाओं के चलते यह कदम उठाना जरूरी था।

सीएफएम एआरसी पर रोक और नोएडा अथॉरिटी से जवाब तलब

अदालत ने इस मामले में अन्य वित्तीय व प्रशासनिक पहलुओं पर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (CFMARC) को सुपरनोवा के 1,239 फ्लैटों और पार्किंग स्पेस पर कब्जा करने, नीलाम करने या बेचने से रोक दिया है, ताकि नए डेवलपर की नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित न हो। वहीं, SRPL द्वारा S Retails को दिए गए 8,000 वर्ग मीटर जमीन के सब-लीज और अतिरिक्त एफआर (FAR) की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से हलफनामा दायर कर जवाब मांगा है।

सुपरटेक के निलंबित निदेशक आर.के. अरोड़ा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे होमबॉयर्स को तय समयसीमा में पजेशन दिलाने के लिए कोर्ट के सभी आदेशों का समर्थन करते हैं। वहीं, मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।