सुप्रीम कोर्ट ने लगाई महिला पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक, पुलिस अधिकारी ने दर्ज कराया था SC/ST का मामला

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश और टिप्पणियां

शीघ्र जांच के आदेश: अदालत ने संबंधित जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महिला पत्रकारों से कथित छेड़छाड़ के इस पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की समिति की संभावना: मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश (Retired Female Judge) की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने की संभावना पर भी विचार किया है।

महिला पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक: एक मामले में जब एक महिला पत्रकार ने पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कथित तौर पर उस महिला पत्रकार के खिलाफ ही एससी/एसटी (SC/ST) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि इस महिला पत्रकार के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

डिजिटल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश: सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक कोई भी डिजिटल उपकरण जब्त नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि घटना से जुड़े सभी संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्रियों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के तहत पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके स्वतंत्र रूप से अपने पेशे का निर्वहन करने के अधिकार के महत्व को रेखांकित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन करने वाले पत्रकारों को उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।