न विधायक न MLC, फिर भी बने मंत्री... दीपक प्रकाश मामले में SC ने सरकार और ECI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बिना चुनाव जीते बिहार के पंचायती राज मंत्री बने रहने पर दीपक प्रकाश को लेकर बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जानें पूरा मामला क्या है।

बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और वर्तमान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कैबिनेट में निरंतरता को लेकर एक बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब तलब किया है।

Supreme Court notice to ECI deepak Prakash

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट (चित्र साभार: PTI)

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहाना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश बिना किसी भी सदन (विधानसभा या विधानपरिषद) का सदस्य बने अवैध तरीके से मंत्री पद पर बने हुए हैं।

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