नए जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, लॉ सेकेट्ररी को नोटिस

याचिका में भारत सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एसोशिएशन बंगलोर की ओर से दायर याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की ओर से फैसला न लेने पर सवाल खड़ा किया गया था। ये मामला जब जस्टिस सजंय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कॉलेजियम की ओर से जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश भेजे हुए पांच हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है पर अभी तक सरकार ने उस सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस तो जारी नहीं किया, पर विधि मंत्रालय के विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार की देरी के चलते हो रहा न्यायपालिका को नुकसान

कोर्ट ने कहा कि अभी केंद्र सरकार के पास कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए 11 नामों सिफारिश लंबित है। जिसमें से 10 नाम ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने दोबारा विचार के लिए भेजा था। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से फैसला लेने में देरी की वजह से वो वकील जिनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने जज के तौर पर नियुक्ति आगे बढ़ाया होता है वो वकील ख़ुद ही अपना नाम वापस ले लेते हैं। और इसका नुकसान न्यायपालिका को होता है, जो उनके अनुभव से वंचित रह जाती है। हम केन्द्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर रहे हैं।

(गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट)