नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचे राज्यों के CM, PM मोदी करेंगे अध्यक्षता, विकसित भारत के रोडमैप पर होगी चर्चा

NITI Aayog Meeting 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक का जोर भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में राज्यों की भूमिका पर है। इस बैठक की थीम भी 'विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 है।' आज की बैठक में विकसित भारत के रोडमैप पर और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य सरकारें अपनी-अपनी मांगें बैठक में रखेंगी।

रिपोर्टों के मुताबिक बैठक में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। महानगरों के अलावा छोटे शहरों के विकास, MSME, अनौपचारिक रोजगार के अवसरों, हरित अर्थव्यवस्था के अवसर और इससे मिलने वाले फायदे पर चर्चा हो सकती है। बैठक के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक के स्थल ‘भारत मंडपम’ पहुंचने लगे हैं। यह 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक होगी।

नीति आयोग ने एक बयान में कहा, 'विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संचालन परिषद की बैठक में 'विकसित राज्य से विकसित भारत @2047' के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी।' बयान के अनुसार, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार यह आह्वान है कि राज्य एक साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार करें, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, लेकिन स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों।

बयान में कहा गया है कि राज्यों को अपने भौगोलिक और जनसांख्यिकीय लाभों का उपयोग करते हुए मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पिछले साल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुए थे। सामान्यतः यह पूर्ण परिषद बैठक हर साल होती है और पिछली बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।