Special Parliament Session: आगामी 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पार्टी ने दोनों सदनों में पेश होने वाले विधेयकों एवं उसके रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। सरकार ने गत बुधवार को इस विशेष सत्र के लिए सदन की कार्यसूची जारी की।
पहले दिन संसद की विकास यात्रा पर होगी चर्चा
इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को संसद की 75 वर्षों की, संविधान सभा से लेकर आज तक की उसकी विकास यात्रा पर चर्चा होगी। इसके अलावा एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है।
दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं होगा
विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, ‘इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।’
विशेष सत्र के एजेंडे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल
इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि उसे संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को सवाल उठाते हुए पूछा कि सत्र आरंभ होने में केवल पांच दिन शेष है, लेकिन शायद ‘एक व्यक्ति’ को छोड़कर एजेंडे के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। रमेश ने अतीत में हुई संसद की कुछ विशेष बैठकों का उल्लेख भी किया और कहा कि विशेष बैठकों से पहले कार्यसूची की जानकारी उपलब्ध होती थी।
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