CEC नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मतभेद, जस्टिस दत्ता बोले- EC को नियंत्रण से मुक्त रखना जरूरी

'नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए EC'

जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि निर्वाचन आयोग को नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और न केवल स्वतंत्र दिखना चाहिए, बल्कि अपने कामकाज में भी वास्तविक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जरूरी है।''

उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला 2023 का कानून प्रथम दृष्टता एक स्वतंत्र चयन व्यवस्था सुनश्चित करता हुआ नहीं प्रतीत होता है। जस्टिस दत्ता के मुताबिक, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी भी मंत्री यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह प्रधानमंत्री की पसंद का विरोध करेगा, जिससे प्रधानमंत्री को उम्मीदवारों के चयन में मनमानी करने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के उम्मीदवार के चयन में निर्णायक भूमिका मिल सकती है।

जस्टिस दत्ता ने चयन समिति में कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने से वह स्वतंत्र संतुलन नहीं मिल पाता, जो एक निष्पक्ष चयनकर्ता प्रदान करता है। यह काफी हद तक औपचारिक बन सकती है।

टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: ममता के बागियों को NCPI में बड़ी जिम्मेदारी, यूसुफ पठान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किया नियुक्त, काकोली घोष को नहीं मिली जगह

उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंतिम निर्णय में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका रहती है तो चयन समिति में विपक्ष के नेता (LoP) की मौजूदगी महज दिखावटी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वास्तव में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जरूरी है। बकौल जस्टिस दत्ता, आयोग का केवल स्वतंत्र दिखाई देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे वास्तव में स्वतंत्र होकर काम भी करना चाहिए।