‘ज्ञानेश कुमार को आजीवन कानूनी सुरक्षा क्यों?’ राहुल गांधी का बड़ा सवाल, PM मोदी पर लगाया CEC के इस्तेमाल का आरोप

यह विवाद तब और बढ़ गया जब 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के नाम पर लिए गए फैसलों पर 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, नाम बहाल करने और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों का जिक्र था।

TIMES NOW Navbharat पर यह भी पढ़ें: आगरा में CEC ज्ञानेश कुमार के घर पर कालिख पोती, किया प्रदर्शन, 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज

हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि तीन सदस्यीय पैनल के भीतर मतभेद और विचार-विमर्श उसके कामकाज का हिस्सा हैं। EC अधिकारियों ने यह भी कहा है कि SIR से जुड़े फैसलों सहित सभी फैसलों पर तीनों आयुक्तों की मंज़ूरी थी।

राहुल गांधी की मांगें

CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को आखिरकार जाना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वह इस्तीफा दें या न दें, यह आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने पार्टी के सामने तीन मांगें भी रखीं:

• ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा
• SIR को तुरंत रोकना
• प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा ज़िम्मेदारी लेना, साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।

खड़गे ने बैलेट पेपर और CEC को हटाने की मांग की

बुधवार को नई दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और EVM वोटिंग की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की विपक्ष की मांग को फिर से दोहराया। खरगे ने कहा, 'EVMs पर हमारा रुख भी साफ होना चाहिए। ये ऐसी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल BJP अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करती है - राहुल जी के शब्दों में कहें तो - चुनाव जीतने, त्रिशंकु संसद (hung house) की स्थिति बनाने या चुनाव हारने के लिए। इसलिए हम उन्हें इन मशीनों का और इस्तेमाल नहीं करने दे सकते; भारत की चुनाव प्रणाली में भरोसा और विश्वास बहाल करने के लिए हमें वापस बैलेट वोट (मतपत्र) प्रणाली पर लौटना होगा।'

खरगे ने भविष्य के चुनावों में प्री-SIR वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करने, वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान ज़्यादा पारदर्शिता लाने, वोटर का नाम हटाने से पहले अपील का असरदार सिस्टम बनाने, प्रशासनिक खामियों से योग्य वोटरों को बचाने, पहली बार वोट देने वालों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन और संस्थागत जवाबदेही बढ़ाने की भी मांग की।