Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: धार्मिक रीति-रिवाजों पर सवाल उठाने से धर्म और सभ्यता के विघटन का खतरा होगा

क्या-क्या दलील दी गईं?

सुधारवादी दाऊदी बोहरा समुदाय के एक समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि किसी व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आचरण के जवाब में अपनाई जाने वाली किसी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ’धर्म से संबंधित मामला’ भी नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अदालत से कहा कि कोई प्रथा भले ही धार्मिक पहलू रखती हो, लेकिन यदि उसका मौलिक अधिकारों पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26 के तहत प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यदि हर कोई कुछ धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने लगे तो ’’इस सभ्यता का क्या होगा, जहां धर्म भारतीय समाज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है।’’ उन्होंने कहा, ’’इस अधिकार या उस अधिकार को चुनौती देने वाली, मंदिर खोलने और मंदिर बंद करने के अधिकार को लेकर सैकड़ों याचिकाएं दायर की जाएंगी। हम इस बात से अवगत हैं।’’

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, ’’हर धर्म विघटित हो जाएगा और हर संवैधानिक अदालत को बंद करना पड़ेगा।’’ उन्होंने कहा, ’’ यदि दो पक्षों के बीच विवादों को अनुमति दी जाती है, तो हर कोई हर चीज़ पर सवाल उठाने लगेगा...।’’ न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारत को अन्य क्षेत्रों से अलग करने वाली बात यह है कि इतनी विविधताओं और बहुलताओं के बावजूद "हम एक सभ्यता हैं"।

भाषा की रिपोर्ट