PM Modi Israel Visit Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजराइल के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था और जन-समुदाय के आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। नौ वर्षों में यह प्रधानमंत्री की इजराइल की दूसरी यात्रा होगी; जुलाई 2017 में मोदी की तेल अवीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए थे।
PM मोदी का इजराइल दौरा
प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने के लिए उत्साहित हूं: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी गई है। उन्होंने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर इजराइल के लिए रवाना हुए। इजराइल यात्रा के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी तथा एक सशक्त, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। मोदी ने कहा कि अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निमंत्रण पर वह इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ होने वाली चर्चाओं को लेकर आशान्वित हूं जिनका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश के साथ लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
इजराइली संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
पीएम मोदी बुधवार को इजराइल की संसद, नेसेट (इजराइली संसद) को संबोधित करेंगे और अगले दिन अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों नेता भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आगे के अवसरों पर चर्चा करेंगे... नेताओं से पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इजराइली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरी और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करेगा और साझा चुनौतियों की समीक्षा करने के साथ-साथ दो सशक्त लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत साझेदारी के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को पुनर्गठित करने का अवसर प्रदान करेगा।
कई समझौता ज्ञापनों पर होंगे हस्ताक्षर
दोनों देशों द्वारा सुरक्षा सहयोग सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, हालांकि मौजूदा दौरे के दौरान किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने का कोई संकेत नहीं है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने भारत के साथ नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। पिछले नवंबर में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इज़राइली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बरम की सह-अध्यक्षता में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक के दौरान, भारत और इजराइल ने सैन्य संबंधों को गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और नीतिगत दिशा प्रदान करने के लिए तेल अवीव में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एडवांस प्रौद्योगिकी को साझा करने और हथियारों और प्रणालियों के सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। समझौते में रक्षा औद्योगिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा सहयोग सहित सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई।
इजराइली हथियारों से भारत को भारी मदद
मई 2025 में पाकिस्तान के साथ भारत के चार दिवसीय सैन्य संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इजरायली मूल के कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें मिसाइलें, बम और लोइटरिंग मुनिशन्स शामिल थे, और इनके भंडार को फिर से भरने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत ने पिछले सप्ताह कहा कि उसने 100 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर एक बयान जारी कर वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार के इजरायली कदमों की निंदा की है, क्योंकि यह दो-राज्य समाधान और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन के प्रति नई दिल्ली के दीर्घकालिक रुख के अनुरूप है।
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