संसद के विशेष सत्र की चर्चा फिर तेज, महिला आरक्षण-परिसीमन पर सरकार की नजर; ‘नंबर गेम’ साधने की कवायद

131वें संविधान संशोधन के जरिए आगे बढ़ाने की चर्चा

सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ‘नंबर गेम’

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन के साथ-साथ सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक का समर्थन जरूरी होता है। यही वजह है कि सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नंबर गेम साधने की है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत कर संभावित समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।

सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ संवाद की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। सहयोगी दल चिराग पासवान की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा है। हालांकि, इन जिम्मेदारियों को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता

परिसीमन का मुद्दा सरकार के लिए खास तौर पर संवेदनशील है। दक्षिणी राज्यों के कई दल पहले ही इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि आबादी के आधार पर होने वाले परिसीमन से लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। DMK समेत कई राजनीतिक दल परिसीमन को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं सामने रख चुके हैं। ऐसे में किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों को भरोसे में लेना अहम होगा।

महिला आरक्षण पर BJP का कमिटमेंट

वहीं महिला आरक्षण का मुद्दा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण से जुड़ा है। बीजेपी लगातार महिला आरक्षण के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराती रही है, हालांकि इस समय पार्टी की ओर से विशेष सत्र या संभावित विधेयक को लेकर खुलकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है।

अब सरकार की रणनीति का बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है तो महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे संसद के भीतर के साथ-साथ राजनीतिक तौर पर भी बड़ा मुद्दा बन सकते हैं।