केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं कर सकते OBC क्रीमी लेयर, SC का अहम फैसला, सरकार की दलील खारिज

'पदोन्नति होने का मतलब यह नहीं कि सामाजिक उन्नति भी हुई'

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ग्रुप A और ग्रुप B सरकारी अधिकारियों के बच्चों को स्वतः ही आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इन पदों की ऊंची रैंक सामाजिक रूप से पर्याप्त उन्नति का संकेत मानी जाती है। वहीं ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता रहता है, भले ही परिवार की आय कुछ समय के लिए निर्धारित सीमा से ऊपर चली जाए, क्योंकि समय के साथ वेतन बढ़ने या पदोन्नति होने का मतलब यह नहीं कि समान स्तर की सामाजिक उन्नति भी हुई है।

केंद्र सरकार की दलील खारिज

केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कि आय और संपत्ति का पैमाना ही एकमात्र आधार बना रहना चाहिए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष माना। इनमें से कई PSU कर्मचारियों के बच्चे थे, जिन्होंने इस नियम को एक दशक से अधिक समय तक चुनौती दी थी।

सरकार की क्या थी दलील?

सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि जहां PSU के पदों और सरकारी पदों के बीच समानता तय नहीं की गई हो, वहां आय/संपत्ति परीक्षण के तहत सैलरी आय को अलग से माना जा सकता है। इसी आधार पर, जिन उम्मीदवारों के माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थे, उन्हें OBC आरक्षण लाभ से वंचित कर दिया गया।