ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद, राज्यसभा को सौंपा नया नोटिस; कहा- संविधान पर CEC का हमला जारी

विपक्ष ने लगाए थे सात आरोप

विपक्ष ने पहले नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धांधली की जांच रोकने, मतदाता सूची से नाम हटाने और कुछ दलों को फायदा पहुंचाने जैसे सात गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष नए नोटिस में कुछ नए आरोप भी जोड़ सकता है। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन से जुड़े विधेयक पर सरकार को घेरने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर भी आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है।

CEC को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी कठिन मानी जाती है। संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है। अब तक यह प्रक्रिया किसी CEC के मामले में आगे नहीं बढ़ी है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर संयुक्त रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और राज्यसभा में जल्द औपचारिक पहल हो सकती है। आने वाले दिनों में यह मामला संसद में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।