सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरसे निशिकांत दुबे, बोले- जुकरबर्ग माफी मांगें, नहीं तो हटाएंगे सेफ हार्बर सिक्योरिटी

उन्होंने कहा कि मेटा ने खुद स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री से संबंधित कंटेंट करीब साढ़े चार घंटे-रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक गायब रहा। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया।

‘जुकरबर्ग खुद मांगें माफी’

निशिकांत दुबे ने कहा कि संसदीय समिति ने इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को स्वयं माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने की बात कही। सेफ हार्बर प्रावधान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कुछ कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, बशर्ते वे लागू नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन करें।

CSAM को लेकर भी सोशल मीडिया कंपनियों पर सवाल

समिति की बैठक में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) का मुद्दा भी उठा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यूट्यूब और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है और उसे हटाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर भी सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस तरह के कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका पर्याप्त रूप से पालन नहीं कर रहे हैं।

‘गृह मंत्रालय और IT मंत्रालय की बात नहीं सुनते प्लेटफॉर्म’

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ये प्लेटफॉर्म गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि समिति ने इन सभी मामलों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया है।

तेलंगाना में मेटा के खिलाफ FIR का भी जिक्र

संसदीय समिति के अध्यक्ष ने इस दौरान तेलंगाना का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने मेटा इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे मामलों में यदि सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों और सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना और भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना समिति की प्राथमिक चिंताओं में शामिल है।