मिशन UP 2027 पर क्या है सपा की रणनिति, कांग्रेस के साथ या फिर सिर्फ PDA की राह...अखिलेश यादव ने क्या-क्या बताया

हालांकि, जमीनी हकीकत को स्वीकारते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि जितनी तैयारी होनी चाहिए, फिलहाल उतनी नहीं है। कांग्रेस पर सीधा टिप्पणी करने से बचते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस पर ज्यादा कहना ठीक नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह साफ है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सपा में किसी भी तरह की फूट की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी दूसरों की पार्टी तोड़ने के चक्कर में कहीं अपनी ही पार्टी न तुड़वा बैठे।

राम मंदिर चढ़ावा घोटाला

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए भ्रम फैला रही है कि चुनाव नवंबर में होंगे। उन्होंने सवाल उठाया, "मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या गए, फिर भी वहां चोरी हो गई? अब सीसीटीवी फुटेज गायब किए जा रहे हैं। जब से बीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ, तभी से इन्होंने चंदा जुटाना शुरू किया था। आज वहां से सोना-चांदी गायब है और लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह करोड़ों सनातनियों का अपमान है।"

चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल

सपा अध्यक्ष ने संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई चुनावों में यह साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। आयोग देख रहा है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है। देश में कोई फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव आयोग का काम वोट बनवाना है, कटवाना नहीं। 2027 में इन्हें और बुरी तरह हराएंगे। उन्होंने जांच एजेंसियों को सचेत करते हुए कहा कि ये संस्थाएं आज उनके साथ हैं, कल जिसकी सरकार होगी, उनके साथ होंगी। जब दूसरी सरकार बनेगी, तो सोचिए इनके खिलाफ कितनी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांचें होंगी।

एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर प्रहार

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के नाम पर हो रही कार्रवाइयों को उन्होंने पूरी तरह गैर-कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर फेक एनकाउंटर करवा रही है, जिसका खामियाजा उसे चुनावों में भुगतना पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन पर बरसते हुए उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को बुलडोजर बहुत प्रिय है, लेकिन उन्होंने इसके जरिए 90 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लोगों के घर तोड़े हैं। इसमें किसी नियम-कानून को नहीं माना गया। लोकतंत्र में इस तरह के बुलडोजर राज की कोई जगह नहीं है।"